व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तनको लागि सु अवसर

अध्यात्मवादले आत्मा नश्वर छ भने पनि भौतिकवादले भने ब्रह्माण्डका सबै चीजहरू स्थायित्व तर्फ लाग्छन् त्यस क्रममा परिवर्तन हुन्छ र यो सधैँ चली रहन्छ भन्छ । समाज पनि त्यही हो सधैँ परिवर्तन खोजेर बस्छ सकेसम्म सबैलाई सुतेर काम नगरेर खान पुगोस् भन्छ तर यथार्थमा दिनको १८ घण्टा पनि घोटिन सक्छ । अति भएपछि एउटा आन्दोलन हुन्छ र आफ्नो अवस्था परिवर्तनको लागि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने लहड चल्छ ! हुने त्यही हो आन्दोलन सकिएको भोलिपल्टबाट आफ्नो सुसेधन्दा शुरू गर्ने पर्छ तर पनि केही होला भन्ने आशा हुन्छ । यस्ता आसै आसमा अमेरिकाले बेलायतबाट विद्रोह गर्‍यो तर अहिले ट्रम्प जस्तो असहिष्णु मान्छे पालेर बसेको छ भारतले बोल्न पाईएन भनेर स्वतन्त्रता संग्राम गर्‍यो इन्दिरा गान्धीको हातमा सत्ता पुग्यो गोदी मिडियाले कस्तो भाष्य बनाइरहेको छ भन्नु नपर्ला । यस मामिलामा नेपाली समाज अझ एक कदम अगाडि छ, यहाँ धेरैलाई धेरै कुरा चित्त बुझ्दैन अनि प्रत्येक १० वर्षमा राम राज्य आउने परिकल्पना गरिन्छ आफूले के काम गर्नु पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन तर अरूलाई काम गर्न सिकाइन्छ । व्यवस्थालाई सहि तरिकाले प्रयोग गर्न नजाने पछि जति वटा आन्दोलन र व्यवस्था फेरेपनि अवस्था फेरिने वाला छैन अमेरिका भारत भनेर केही हुने वाला छैन । आफ्ना खेतबारी बाँझो राखेर विदेश जाने नेपालीहरू बरु ऊँटको लादी सोहोर्न तयार हुन्छन् पेट्रोल पम्पमा काम गर्छन् भाँडा माझेर जीवन बिताउँछन् तर चुनावको लागि तीन दिन आएर भोट गर्दैनन् । वार्षिक १० करोडको गुन्द्रुक किनेर खानै पर्छ भने चुनावमा मासु भात खुवाउने र पैसा बाँड्नेले नै जितेर छाड्छ अनि भोलिपल्टबाट आफ्नो सुसेधन्दा शुरू गर्नै पर्छ ।

भर्खर हामीले देख्यौं देश कसरी चलिरहेको रहेछ ? प्रहरी प्रशासन जसको भरमा हामी निदाएर बसेका थियौँ त्यसको अवस्था के रहेछ? गृह मन्त्रालयसँग देशको राजधानी जोगाउने एउटा गतिलो सुरक्षा योजना रहेनछ बरु सेनाले केही खाका बनाएर तयारी त गरेको रहेछ नत्र त एउटा पनि नेता हामी माझ बाँकी रहने थिएनन् !! २०१७ मा खोसिएर २०४६ अनि २०६३ बाट ल्याएको बोल्ने अधिकार तथा २०७२ को संविधानबाट आएको उपलब्धि एकै पटक एउटै जस्केलोबाट बाटो लागेको छ । जे जस्ता मागहरू राखेर आन्दोलन भयो ती मागहरूको प्रकृति र संख्या हेर्दा पुरा हुने कुनै छाँटकाँट छैन । अधिकांश मागहरूको हकमा प्रस्ट भन्नु पर्दा यही संविधानको दायरा भित्र बसेर मात्र पुरा गर्न सकिने खालका पनि छैनन् । फागुन २१ गते चुनाव भएन भने के हुन्छ थाहा छैन तर सबै किसिमका अवस्थाको लागि तयार रहनु पर्ने भने भएको छ । सुरक्षा संयन्त्रमा खरायो मार्न जाँदा सिंह मार्ने तयारी गरेर जानु भन्ने भनाई छ ।

केही पार्टी र समूहले आन्दोलनका नाममा चलखेल गरेका पनि हुन्, २३ गतेको आन्दोलनमा घुस पैठ पनि भएको हो कतिपयले आफ्ना अभीष्ट पुरा गर्ने प्रयास पनि गरेका हुन् ।अहिले विभिन्न विदेशी समूह र देशलाई दोष लगाउने क्रम शुरू भएको छ तर हाम्रो घर झगडामा अरूलाई आरोप लगाउन मिल्दैन । आगो लगाउने हामी नेपाली नै हौं कोही बाहिरको आएर लगाएको होइन नेपालीलाई सिंह दरबार हाम्रो इतिहास हो भनेर बुझाउन नसक्नू जनताको पसिनाले बनेको संरचना मास्नु हाम्रो भविष्य सखाप बनाउनु हो भनेर बुझाउनु नसक्नू हाम्रो शिक्षा प्रणालीको दोष हो हाम्रो समाजको दोष हो । हाम्रा बच्चा डिस्कर्डमा बसेर के डिस्कस गर्दैछन् भनेर थाहा नपाउनु अनि जुलुसमा जान खोज्दा नरोक्नु अभिभावकको कमजोरी हो अहिले प्रहरी दमन भयो भनिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा किन गोली चलाउनु पर्ने अवस्था भयो भन्ने बारे कसैले विचार गरेको छ? नेपाली समाज असफल बनेको हो यसलाई ढाकछोप गर्न कुनै प्रहरीको सिपाही माथि सजाय भयो भने भोलि तपाई हाम्रो घर जलाउन आउने वा फुटाउन आउने माथि प्रहरीले कुनै कारबाही गरेन भने जिम्मा कसले लिन्छ ?

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समय देखि अलमलमा छ यसलाई राजनैतिक हतियार बनाईंदै आएको छ न नेतृत्वको ठेगान छ न भर्ना गरिने जनशक्तिको ठेगान छ न यसको सीधा माथि रिपोर्टिङ्ग गर्ने निकायको ठेगान छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत भएको निकायले गृह मन्त्रीलाई सूचना दिनुपर्छ कस्तो संरचना हो ? विगत १ महिनादेखि “नेपो बेबिज” ट्रेन्ड चलिरहेको थियो नेताका छोरा छोरीका जीवन शैली छरपस्ट भइरहेका थिए तर सुरक्षा चुनौती भनेर कसैले विश्लेषण बुझाएन । २३ गतेको घटना पछि रातभरि डिस्कर्डमा र रेडिटमा नेताहरूको घरका नक्सा  घुमिरहेका थिए, आगो लगाउने योजना बनिरहेका थिए तर कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले पत्ता पाएन । क्षमता योग्यता भन्दा निकटता वा कमाउ धन्दा महत्वपूर्ण भयो भने यस्तै हुने हो भविष्यमा पनि यस्तै हुन्छ । जुन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम भनेको तस्करहरूलाई भेटाइदिने भेटी प्रबन्ध मिलाइदिने चुनाव खर्च जम्मा पारि दिने भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत लगेर आफ्ना विरोधी तह लगाउने गरी सूचना संकलनको प्राथमिकता परिवर्तन गरियो भने सार्वजनिक सुरक्षाको लागि आवश्यक विवरण कसरी संकलन हुन्छ त??           

नेपाल प्रहरी भीड नियन्त्रणमा चुकेको हो किन भने २०६३ सालदेखि गतिलो गरी उक्त कार्यमा खटिएको छैन भने अहिले काम लिन सकिने जे जति उपकरणहरू छन् सबै प्रति विद्रोहमा प्रयोग हुने प्रकृतिका मात्र छन् । भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले तह तहमा नियन्त्रणका रेखाहरू बनाउँदै सोही अनुसार क्रमशः थप शक्ति प्रयोग गर्दै जानु पर्छ । भनेको तह तहमा नियन्त्रण गर्दै जाँदा नेता पक्राउ हुन्छन् कोही घाइते हुन्छन् र भीडको आक्रोश पनि कम हुँदै जान्छ साँझ पर्दासम्म भीडको आक्रामक क्षमता हराउँदै जान्छ स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ । तर प्रहरीसँग तयारी र अनुभव मात्र होइन उपकरण पनि रहेनछ !! सन् २००८ मा नै म्याद सकिएको अश्रु ग्याँस न्यून संख्यामा रबरका गोली एउटा मात्र पानीको फोहरा हान्ने गाडी भएकोले अन्तिम अवस्थामा मात्र काम लाग्ने अवस्थामा रहेका नेपालमै सेनाको कारखानामा बनेका गोली प्रयोग भएको हो । नेपाल प्रहरीले वार्षिक रुपमा फायरिङ अभ्यास नगरेको जुग भइसकेको छ अहिले जागिर १६ वर्ष भएका कतिपयले रिक्रुट तालिम पछि फायरिङ नै गरेका छैनन् । प्रहरीलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने मा उच्च पदस्थ अधिकृतहरू नै भ्रष्ट भएर ए पि सि देखि कपडा हतियार सबैमा मिसिन थाले । फलतः अवस्था यस्तो भयो कि अवसर पाएकाहरु ले कसरी हुन्छ सकिन्जेल कमाउने तर अवसर नपाउने सिपाहीले जाडो महिनामा पनि ज्याकेट लगाउन नपाउने । यस्तो भएपछि जागिरमा बस्नु भन्दा पाँच वर्षमा नै विदेश जाने पानी जहाजमा काम गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ नयाँ भर्नामा आकर्षण पनि छैन त्यसैले अहिले सबै प्रहरी युनिटहरू मा ६० प्रतिशत मात्र नियुक्ति छ । अर्कोतिर व्यक्तिगत सुरक्षामा करिब १० प्रतिशत खटिएका छन् भने ५ प्रतिशत सम्म बिदामा हुन्छन् ५ प्रतिशत अधिकृत र प्राविधिक छन् जो फिल्डमा जाँदैनन् बाँकी रहेका ४० प्रतिशत प्रहरीले देश चलाउनु परेको छ ! यसको जिम्मेवार शेर बहादुर देउवा र मोतीराम बोहोरा हुन । यी दुई जनाले शुरू गरेको प्रहरी संगठनको राजनीतिकरणमा वामदेवको सुन तस्करी जोडियो गिरिजाको कम्युनिस्टलाई देखि नसहने हठ जोडियो खुम बहादुरको नमस्कार समूह जोडियो माओवादीको कार्यकर्ता व्यवस्थापन जोडियो कुनै परिवर्तन भएन भने भोलि पनि हुने त्यही हो । जुन संगठनले विगत ३४ वर्षदेखि सहज ढंगले नेतृत्व पाएको छैन त्यस संगठन अपाहिज नै हुन्छ ।  

सशस्त्र प्रहरी वल स्थापना गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन तर गिरिजाले सेना चलाउन नपाएर खडा गरेका थिए तर जुन कामको लागि खडा भयो त्यो कामको लागि भने सेना नै भिड्नु पर्‍यो । जरुरी थिएन किन भने नेपाल प्रहरी दङ्गा नियन्त्रणका लागि तयार सुरक्षा फौज भएकोले प्रति विद्रोहका लागि तयार थिएन माओवादी विरुद्धमा धेरै नै अनुभवी भई सकेको थियो सबलीकरण मात्र गरि दिए पुग्थ्यो । तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक थिएन भन्नुको अर्थ अहिले आवश्यकता छैन भन्ने पनि होइन तर यसको सही प्रयोग गर्न नजानेर घरी सेनाको काम गर्न खोज्छ घरी नेपाल प्रहरीको काम गर्न खोज्छ त्यसैले घर न घाटको भइरहेको छ । गृह प्रशासनबारे जानकारी नै नभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू लाई यसको प्रयोग पनि थाहा छैन । गृह प्रशासनको अन्तिम फौजलाई नेपाल प्रहरीले पहिलो व्यारिकेड राखेको ठाउँमा पठाई दिन्छन् जबकी नेपाल प्रहरीको अन्तिम व्यारिकेड पछि यसको तैनाथी हुन पर्ने हो । यसको तैनाथी स्थानमा भीड आई पुगेपछि बल्ल गैर घातक तारिकाले गोली चलाउने आदेश दिन पर्ने हो । गत २३ र २४ गतेको घटनामा पनि त यही भयो सशस्त्रले एक गोली पनि फायर नगरेको अवस्थामा २०२८ सालको ऐनमा टेकेर सेना पठाइयो गरियो तर सेनाले अटोमेटिक फायर खोल्नै पर्ने गरी शक्ति प्रयोग भई सकेको देखेन र फायर नगरी भीडलाई सम्झाउने बुझाउने तर्फ लाग्यो (जुन नेपाल प्रहरीको पहिलो व्यारिकेडले गर्ने काम थियो ) । सशस्त्र प्रहरी वलको अवस्था झन् भयावह छ गृह मन्त्री र विभिन्न पार्टीका लागि चुनावी खर्च बटुल्न तैनाथ हुन्छ तराईका भन्सार पोस्टहरूमा को पठाउने भनेर मन्त्री तहबाट आदेश जान्छ । जिल्लाका कमान्डरहरू हाकिम खुशी बनाउने र त्यही मेलोमा सकेसम्म गोजी भर्ने मेसोमा हुन्छन् भने पोष्टमा तैनाथ सिपाहीहरू भन्सार वारि पारि गर्ने झोला पोकासँग १० रुपैयाँ उठाएर बस्छन् । रसद पानी पोसाक हतियार गोलीगट्ठा केही चीज समयमा छैन भने आएको पनि त्यही पनि हाकिमले खाई दिन्छन् । सरुवा बढुवा शान्ति सेना लगायत सबैमा नेताका मान्छेले भाग लगाउने गरिएको भएकोले कोही नहुनेहरु बेलैमा खाडी लाग्छन् । नेपाल प्रहरी जस्तै यसमा पनि ६० प्रतिशत मात्र नियुक्ति छ जसले भन्सार जिल्ला व्यक्ति सुरक्षा र प्रशासन चलाउनु पर्छ । आवश्यक परेमा ३५ हजार फौजबाट ३ हजार पनि निकाल्न सकिदैंन ।

२०७२ को टीकापुर घटना गत चैतको तीनकुने घटना र अहिलेको घटना हेर्ने हो भने सशस्त्र प्रहरी वल बेकारको बोझ पालेको जस्तो देखिएको छ तर कमजोरी भनेको उठती पुठतीमा लागेर पङ्गु बनेको गृह प्रशासनको हो । नातावाद कृपावादमा आधारित भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवबाट आएकाहरु सिडियो नियुक्त हुने तर जुन जिल्लामा गयो त्यही जिल्लामा उत्कृष्ट कार्य गरेका कँडेल सर जस्ताहरू घर पठाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा यस्ता व्यक्तिहरू खोजेर पुरस्कृत गरिन्थे तर अहिले लोकतन्त्रमा इमान जमान भएकाहरु लखेटिन्छन् घूसखोरहरू टिकिरहेका छन् । विगतमा गृह सचिव भएका नालायकहरुको लिष्ट लामो छ जसले गृह मन्त्रीलाई सही सल्लाह त दिएनन् उल्टो गृह मन्त्रालय परिसरलाई नै कमाउ अड्डा र घुस डिल गर्ने अत्यन्त सुरक्षित स्थानको रूपमा विकास गर्दै लगे ।

नेपालमा कुनै फौज पक्का भएर बसेको रहेछ भने त्यो नेपाली सेना रहेछ । २०३२ साल देखिको कल्याणकारी कोषले गर्दा धेरै कुरामा सरकारको मुख ताक्नु परेको छैन भने गोलीगट्ठा मण्डि पन्चु जुत्ता जस्ता कुरामा आत्म निर्भर नै छ । भाष्य जे जस्तो स्थापना गरे पनि हुन्छ अनि सेनाले सडकमा भाषण गर्दै पनि हिँड्दैन तर यसलाई नचलाएको भए माओवादीहरु अहिले देशका प्रमुख शक्ति हुन्थे, चलाए अनि घुँडा टेकाएर सात दलसँग मिल्नुपर्ने बनाएको हो । यसलाई पनि भताभुङ्ग बनाउने प्रयासहरू नभएका होइनन् कटुवाल प्रकरण सफल भएको भए अहिले नन्द किशोर पुन र यम बहादुर अधिकारीहरू सेनापति भई सकेका हुन्थे भने २९ हजार माओवादी नेपाली सेना । यस संस्था अहिले कठिन समयबाट अगाडी बढिरहेको छ एकातिर यसका उच्च पदस्थ अधिकारी बारे नकारात्मक समाचारहरू छापिन्छ भने नयाँ भर्ना नभएर ३० हजार जति जनशक्ति खाली हुन लागि सकेको छ । मध्यम तहका अधिकृतहरू वृत्ति विकास नभएर पेन्सन पाक्ना साथ घर हिँडिरहेका छन् भने २४० जना अधिकृत पदका लागि भर्ना खुलाउँदा ४० जनाको दरले भर्ना भइरहेको छ ८ हजार सिपाहीको भर्ना खुल्दा फाराम भर्ने संख्या पनि त्यति पुग्दैन । सरकारले दिएको बजेट सीमा भित्र बसेर तालिम र वार्षिक फायरिङलाई ध्यान दिँदा वासस्थानको अभाव छ लत्ता कपडाको अभाव छ तर पनि नेतृत्व तहमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसकेकोले अनुशासित छ । २०४६ साल पछि सेनाले तत्कालीन राज्य शक्तिले भनेको आँखा चिम्लेर  मानेको छैन तर जनताको सर्वोच्चता लाई आदर गरेर प्रत्येक परिवर्तनहरू आत्मसात् गरेको छ । होलेरी काण्डमा मानेन, दाङ्गमा ब्यारेक हमला हुँदा पनि सुरक्षा परिषदको बैठक कुरेर बस्यो २०६३ मा राजाले भनेको पनि मानेन भने अहिले भर्खरको आन्दोलनमा पनि त्यही देखियो कोभिड र भूकम्पमा साथ दियो । सेनाले गठबन्धन सरकार जोगाउन सक्थ्यो तर अनुभवले नेताको आदेशमा जनता माथि गोली चलाउन हुँदैन भनेर सिकायो । शीतल निवास, सिंह दरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत आगो लाग्यो तर सेनाले किन जोगाएन भन्नेहरूको भीड छ तर जनताका प्रतिनिधि रहेका राजनीतिक नेतृत्व सबै जोगायो नि त !!! अहिले संविधान अनुसार भन्नलाई राष्ट्रपति त हुनुहुन्छ यो अवस्था केही मत्थर भएपछि सबै मन्त्रीहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ ।  शीतल निवास जोगाउन गोली चलाएको भए कति जनाको ज्यान जान सक्थ्यो ? भोलि त्यसको दोष कसका थाप्लोमा हाल्ने ? अहिले संसद् भवनमा गोली चलाएका प्रहरीको फोटो निकालेको जस्तो सोसल मिडियामा छरपस्ट पार्ने ? पर्सिबाट सेनाको ब्यारेक अनि सेनाका कर्मचारीको घर जलाउन जाने? राजनीतिक भुमरीमा जागिर खाने मान्छे किन पर्ने ? माओवादी विरुद्ध लडेको समयमा मानव अधिकार हननको आरोप लागेर बेलायतको जेलमा थुनिएका कर्णेल कुमार लामालाई देखेपछि सेनाको चेत खुलेको हो जस्तो लाग्छ । 

सेनाको यतिविधि बखान गरिरहँदा म सैनिक नेतृत्वलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु भाद्र २३ मा त्यत्रो घटना घटिसकेपछि सुरक्षा परिषदको बैठक राखेर संकटकाल लगाउने सुझाव किन दिईएन? दिँदा पनि नमानेको हो भने अरुबेलामा जसरी राष्ट्रपति मार्फत दवाव किन दिईएन? २४ गतेको राति १० बजे कुन कानुनी आधारमा सेना सडकमा आयो ??  संविधानका कुनै धारा उपधारामा नलेखिएको व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा हुने कुरा भएन !! राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर वा अहिले अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको धारालाई टेकेर राष्ट्रपतिले मात्र परिचालन गरेको भए कानुनी वैधानिकता पनि हुने थियो मैले आज यो प्रश्न सोध्न पनि पाउने थिइन तर भइसकेको कुरा निकालेर काम त छैन भविष्यलाई अनुभव भने हुन्छ नै ! वास्तवमै भन्ने हो भने कुनै आधिकारिकता विना सेना परिचालन भएकोले प्राविधिक रूपमा दुई दिनका लागि देशमा सैनिक कु भएकै मान्नुपर्छ कमसे कम २०२८ को स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएको भए पनि हुन्थ्यो ? अहिले सही कदमको रूपमा व्याख्या भएता पनि तत्कालीन अवस्थामा मैले सैनिक कु भएको भन्ने बुझेको हो । सेनाले चाहेको भए लोकतन्त्रलाई नै भड्खालोमा हालि दिन सक्थ्यो गरेन त्यो बेग्लै कुरा हो ।

२४ गते दिउँसो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछि देश अनिर्णयको बन्दी बनेको एउटा अवस्था आएकै हो भन्नेमा दुई मत रहेन । २०७२ को संविधानले परिकल्पना नगरेको अझ भनौं दलहरूले परिकल्पना नगरेको अवस्था देखा परेको हो । दलहरूले यस्तो संविधान बनाएछन् कि उनीहरू भन्दा बाहेक अन्य शक्ति हुँदैन सँधै हामी नै निष्कण्टक राज्य गरि रहन्छौं !! राजनीति भन्दा माथि जनता छ भन्ने नबुझेको देखियो जनताले भ्रम तोडि पनि दिए । अहिले त देश भित्रका जनता थिए केही भएन भोलि देशमा हमला भयो र मन्त्रि परिषद् नै पहिलो निशाना भयो भने के गर्ने ?? एकै दिनमा ठूलो क्षति भई सक्छ त्यसलाई कसरी रोक्ने? यो लेखको मुख्य उद्देश्य नै जनतालाई सु सूचित गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो सम्भाव्य परिस्थितिको लागि तयार भएर बस्ने हो । युवा पुस्ताको नेता बनेर उदाएका व्यक्तिको दम्भले आन्दोलन नै असफल बनाउने सम्भावना देखा परेको छ भने राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने कार्य भएको छ । कुनै एक पक्षलाई निषेध गरियो भने हिटलर जन्मिन्छ र झन् भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने बारे पनि सचेत रहनु पर्दछ यसैको लागि हामी हाईटीलाई हेर्न सक्छौ जहाँ भीडले नियन्त्रण गरिरहेको छ । अहिले नै मन्त्री बनाउने, आन्दोलनको जस कसले लिने भन्ने जस्ता मामिलामा वितण्डा शुरू भएको छ भने कुनै संगठन नभएका युवाहरू सडकमा आउँदा यो अवस्था आएको छ २००७ सालदेखिका पार्टीहरूका सडक प्रदर्शन कसले धान्न सक्छ ? फागुन २१ गते चुनाव हुन सकेन भने वा अदालतमा मुद्दा परेर सरकार बनाएको प्रकृया संवैधानिक नभएको भन्ने फैसला आयो भने देश असफल राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना छैन र ?  सबै राजनैतिक नेतृत्वले स्वाभाविक रूपले कार्य गर्न असक्षम भएको अवस्थाको परिकल्पना गरि संयुक्त सुरक्षा फौज स्वतः परिचालन हुने संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो !

 

अव हामीले सुरक्षा फौजलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ बरु प्रधानमन्त्री कार्यालय एउटा कोठाबाट चलाउ तर सेना प्रहरी बस्नको लागि राम्रो घर बनाई देउ । प्रदेशका ७०० सांसद मन्त्री तत्काल खारेज गरेर तिनिहरूको तलव भत्ताबाट प्रहरीको लागि भीड नियन्त्रणका सामाग्री किनि देऊ !! झर दर्के पानीमा रुझेर नेपाली सेनाका जवानहरू सडकमा पहरा दिइरहेका थिए सबैतिर जलेका प्रहरी चौकीबाट पुलिसले काम शुरू गरिसकेको छ यो हो राष्ट्र सेवा !!! समस्या के हो र तयारी के को गर्नु पर्ने भन्ने बुझेर नयाँ मन्त्री परिषदले कार्य गरोस् ।  

१८ वर्षको उमेरमा भर्ना लिएर ३८ वर्षमा राजीनामा जाँदा एउटा फौजीसँग के बाँकी हुन्छ? जवानी रहँदैन बल रहँदैन उस्तै भए अंग भंग भएको हुन्छ पढाई बिग्रिएको हुन्छ घर परिवार भद्रगोल हुन्छ अनि त्यसलाई पेन्सन भने आफ्नै तलव काटेर बनेको कोषमा जम्मा भएको पैसाले पुगेसम्म दिने !! कुनै एउटा राजनीतिक दलको मान्छेले झोला बोकेर हिँडेको भरमा सांसद हुने र पाँच वर्षमा नै पेन्सन चाहियो भन्ने तर देशका लागि २० वर्ष दिने व्यक्ति राज्यको लागि बोझ हुने ?? सबै सुरक्षा फौजलाई नेपाल सरकारले अरू सरकारी कर्मचारीको लागि तोके सरहको अर्थात् ३० दिन घर बिदा ६ दिन पर्व बिदा ६ दिन भैपरि बिदा दिएको छ तर जनशक्ति कमी भएका कारण न सेना न प्रहरी कसैले पनि पुरै बिदा खानै पाउँदैनन् । बिदा भन्दा बाहेकको समय भनेको ब्यारेकमा डिउटी नै गर्ने हो मास्टर निजामती जसरी बेलुका घर जान पनि मिलेन भनेको ठ्याक्क विगतमा दासहरूलाई बाँधेर राखिने गरेको जस्तै तर नेल हतकडी नलगाएको अवस्था मात्र न हो । मासिक ३००० रुपैयाँ दिन्छु त्यसैले पुगेसम्म खानु तर दैनिक १६ घण्टा मेरो घरमा आएर डिउटी गर्नु पर्छ भन्नु र सेना प्रहरीलाई रासनको व्यवस्था छ भन्नु एकै सरह त हो !!! दैनिक २४ घण्टा काम गर्नेलाई पनि एकै र ८ घण्टा काम गर्नेलाई पनि एकै तलव मान कसरी हुन्छ ? सरकारले श्रमिकको न्यूनतम तलव मान कायम गरेकै छ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनले पनि ओभर टायमको रकम दिनु भनेको छ भने नेपालमा ८ घण्टा काम गर्नेलाई पद अनुसारको बेसिक तलव तथा बाँकी थप समय काम गर्नेको लागि रासन खानेको हकमा सो बराबर रकम कट्टा गरेर ओभर टायमको भत्ता दिए भयो । हप्ताको ४० घण्टा काम गर्नेलाई श्रमिकको न्यूनतम तलव त्यसपछि प्रति घण्टा ५० रुपैयाँको दरले मात्र भत्ता दिने हो भने पनि एउटा सिपाहीले मासिक २४ हजार थप पाउने रहेछ !  देशको आम्दानी छैन कसरी धान्ने भन्ने हो भने सुरक्षा ठूलो कि बाटो घाटो भनेर सोच्नु पर्छ । घरी सेनाको संख्या बढी भयो घरी सशस्त्र खारेज गर्नुपर्छ भन्ने घरी पुलिस चोर हो भन्ने गरेर कमजोर भएको सुरक्षा संयन्त्र सम्हाल्न नसकेर २५ अर्ब बराबरको क्षति त निजी क्षेत्रको मात्र भयो । सेनाले गरेन पुलिसले गरेन भनेर भन्नु अगाडि किन गरेन भन्ने समीक्षा गर्नु पर्छ आफ्नो थैली बलियो भएको भए कसैलाई दोष लगाइरहनु पनि पर्ने थिएन ।  

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेर्ने हो भने देशको जन संख्याको कम्तीमा १ प्रतिशत सेना र ३०० जना बराबर प्रहरी आवश्यक रहेको मानिन्छ । प्रतिष्ठान उद्योग भन्सार विमानस्थल लगायतको लागि सशस्त्र प्रहरीको  नेतृत्वमा सुरक्षा बल खडा गर्न सकिन्छ । राज्यलाई धेरै बोझ नपर्ने मोडालिटिमा जाने हो भने करिब १० वर्षसम्मको लागि प्रत्येक वर्ष देशको आम्दानीको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर कर्मचारी अवकाश कोष बनाउने र त्यही कोषको रकम लगानी गरी आम्दानी रकमले पेन्सन खुवाउने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । बल बुद्धि जाँगर सबै सकेर सेवा गरेपछि फेरि खाडी जानु पर्ने अवस्था श्रृजना हुनु नै अभिशाप हो । कुनै पनि राजनीतिज्ञले तलव भत्ता खान नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ताकि कही कतै काम नलागेका मान्छेहरू आएर देश बनाउने ठेक्का लिन नपाउन् ! भन्ने वेलामा स्वयंसेवक भन्ने तर खाने बेलामा सबै भन्दा धेरै तलव खाने यस्तो पनि हुन्छ ??

 

नयाँ मन्त्री परिषदलाई सल्लाह सुझाव सहित

निर्झर स्पन्दन

हाल अमेरिका